CM सिद्धारमैया ने विभागवार बजट पूर्व बैठकें शुरू कीं

Karnataka बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर गुरुवार को सिद्धारमैया की अध्यक्षता में विभागवार बजट पूर्व बैठकें शुरू हुईं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के चार दशक के करियर में वित्त मंत्री के तौर पर यह उनका 16वां बजट होगा। बैठक में बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

सीएम सिद्धारमैया के आर्थिक सलाहकार और विधायक बसवराज रायरेड्डी, सीएम के अतिरिक्त मुख्य सचिव एलके अतीक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। सूत्रों ने बताया कि कर्नाटक सरकार मार्च के पहले सप्ताह में संयुक्त सत्र बुलाने और उसके बाद बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। विभिन्न सरकारी विभागों की बजट पूर्व बैठकें 6-14 फरवरी के बीच तय की गई हैं। सरकार द्वारा अगली कैबिनेट बैठक में बजट की तारीख तय करने और उसकी घोषणा करने की संभावना है।

घुटने में दर्द के कारण दो दिनों तक अपने सभी पूर्व कार्यक्रम रद्द करने वाले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अब सभी मंत्रियों के साथ कई बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि सीएम सिद्धारमैया मार्च में 2025-26 का बजट पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जिसके 4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। सीएम सिद्धारमैया ने 2025-26 के बजट से पहले वित्त विभाग का नेतृत्व करने के लिए हार्वर्ड के पूर्व छात्र रितेश कुमार सिंह को चुना है। सीएम सिद्धारमैया ने 2024-25 के लिए 3.71 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। राज्य सरकार पांच गारंटी योजनाओं के लिए हर साल 52,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख कार्यक्रम माने जाने वाले पांच गारंटी योजनाओं पर खर्च को लेकर राज्य सरकार दुविधा में है।

हालांकि, कांग्रेस विधायक और मंत्री विकास, बुनियादी ढांचे पर खर्च और बेंगलुरु और राज्य के प्रमुख शहरों के विकास के लिए धन के आवंटन के पक्ष में हैं। इससे पहले कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि सरकार इस बजट में फिर से एक लाख करोड़ रुपये उधार लेने की योजना बना रही है। उन्होंने दावा किया, "सरकार इस बजट में एक लाख करोड़ रुपये उधार लेने की योजना बना रही है। भाजपा के कार्यकाल में बिना कर्ज लिए अधिशेष बजट हासिल किया गया। जब से कांग्रेस सत्ता में आई है, कर्नाटक कर्ज में डूबा हुआ राज्य बन गया है। वे राज्य को ऐसी स्थिति की ओर ले जा रहे हैं, जहां उसे केरल की तरह भीख मांगनी पड़ेगी।" (आईएएनएस)